वॉशिंगटन. अमेरिका ने इजराइल के प्रति अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव किया है। ट्रम्प प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय की नीति को पलटते हुए इजराइल के वेस्ट बैंक और पूर्व येरुशलम पर कब्जे को मान्यता दी है। रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका अब वेस्ट बैंक में इजराइली बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के तौर पर नहीं देखता है। पोम्पियो ने कहा कि वेस्ट बैंक हमेशा से इजराइल और फिलीस्तीन के बीच विवाद का कारण रहा है। इन बस्तियों को बार-बार अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहने का कोई फायदा नहीं हुआ है। इसकी वजह से शांति की कोशिशें भी नहीं हुई हैं।
नेतन्याहू ने कहा- यह ऐतिहासिक गलती में सुधार जैसा
इजराइल ने अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने कहा कि यह ऐतिहासिक गलती को सही करने जैसा है। उन्होंने अन्य देशों से भी इस फैसले को मानने के लिए कहा। हालांकि, फिलीस्तीन की तरफ से वेस्ट बैंक के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे साएब एरेकत ने कहा, “अमेरिका का फैसला वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और शांति के लिए खतरा है। इस तरह का फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून को जंगल के कानून से बदलने जैसा है।”
क्या है वेस्ट बैंक सेटलमेंट विवाद?
वेस्ट बैंक में इजराइली बस्तियों का विवाद इजराइल और फिलीस्तीन के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण है। 1967 के तीसरे अरब-इजराइल युद्ध में इजराइल ने अपने तीन पड़ोसी देशों सीरिया, मिस्र और जॉर्डन को हराया था। इसके बाद उसने वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम के बड़े हिस्से पर कब्जा कर 140 बस्तियां बना दी थीं। यहां अभी करीब 6 लाख यहूदी रहते हैं। इन बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध करार दिया जाता है, हालांकि इजराइल ने इन्हें अपना हिस्सा मानता है।
फिलीस्तीनी नेता लंबे समय से इन बस्तियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वेस्ट बैंक में यहूदियों के रहने से उनका भविष्य में आजाद फिलीस्तीन का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसको लेकर फिलीस्तीन ने कई बार अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी है।
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