नई दिल्ली. देश में कोरोनावायरस के 110 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें भारत आने के बाद संक्रमण की चपेट में आए 17 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अब तक दिल्ली के एक और राजस्थान के तीन लोगों समेत कुल 13 लोग ठीक हुए हैं। 13 राज्यों में सरकार के आदेश के बादस्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गएहैं। इन राज्यों में सार्वजनिक कार्यक्रमों और ज्यादा भीड़ जुटने की संभावना वाले कार्यक्रमोंपर रोक लगा दी गई है। उधर, ईरान में फंसे53 भारतीयों कोसोमवार तड़के वापस लाया गया। इनमें 52 छात्र और एक शिक्षक शामिल है।
ईरान के तहरान और शिराज शहर से लाए गए सभी 53 लोगों को राजस्थान के जैसलमेर में सेना के क्वारैंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है।विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इवैकुएशन में मदद करने के लिए ईरान के भारतीय दूतावास और ईरानी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस बीच जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने कोरोनावायरस से निपटने के लिए भारत-अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
अपडेट्स:
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, राजस्थान के तीन संक्रमितलोग ठीक हुए। देश में कुल 13 लोगों के संक्रमण से बाहर आने की पुष्टि।
- दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्तीकोरोनावायरस संदिग्ध भागा। उसेआइसोलेशन वार्ड में ले जाया जा रहा था।
- कलबुर्गी के डिप्टी कमिश्नर ने जिले के सभी बार और रेस्टोरेंट अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर रविवार को 7 देशों के राष्ट्र प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। मोदी ने कहा- डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को महामारी घोषित किया है,लेकिन घबराना नहीं और हमेशा तैयार रहना संक्रमण से लड़ने के लिए भारत का मूलमंत्र रहा है। उन्होंने कोरोना संकट से निपटने के लिए सार्क देशों के सामने 10 मिलियन डॉलर (74 करोड़ रुपए) का इमरजेंसी फंड बनाने का प्रस्ताव रखा। इसमें सार्क देश अपनी इच्छा से अनुदान दे सकते हैं।
अदालतों में पूरी तरह शटडाउन संभव नहीं- सीजेआई
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने रविवार को स्पष्ट किया कि कोरोनावायरस के संकट के चलते अदालतों में पूरी तरह शटडाउन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वर्चुअल अदालतें अभी शुरू होनी हैं। ऐसे में मौजूदा समय में केवल सीमित शटडाउन ही किया जा सकता है। हालांकि, सीजेआई ने बार काउंसिल से अपील की कि विशेषज्ञों ने जो सुरक्षा उपाय बताए हैं, उनका पूरा पालन किया जाए।
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