जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए एक लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य, 54 शीर्ष अफसरों ने देशभर में प्रचार अभियान किया शुरू

श्रीनगर (इशफाक-उल- हसन).सरकार ने जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अप्रैल में जम्मू-कश्मीर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के वादे के साथ अनुच्छेद 370 हटाया था। इसलिए वह कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक तय लक्ष्य पाने के लिए सरकार ने 6000 एकड़ जमीन चिन्हित की है और 14 अहम सेक्टर तय किए हैं। निवेशकों को जमीन खरीदी पर स्टाम्प ड्यूटी और भूमि उपयोग शुल्क में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। सरकार ने उन्हें अबाधित इंटरनेट सेवा भी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। यह केवल शुरुआती प्रस्ताव हैं। ग्लोबल समिट में अन्य सुविधाओं पर भी बात होगी। जैसे- जिस क्षेत्र में निवेशक उद्योग लगाना चाह रहा है, वहां की स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर भी अन्य छूट दी जा सकती है। उत्पाद के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

शीर्ष समिति-13 सदस्य नियुक्त, मुख्य सचिव प्रमुख

सरकार ने समिट के आयोजन के लिए 13 सदस्यीय शीर्ष समिति गठित की है। इसके प्रमुख जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव हैं। 5 सहायक समितियां भी हैं। इनमें अधिकार प्राप्त समिति, स्वागत समिति, प्रदर्शनी प्रबंधन समिति, यातायात, सुरक्षा और परिवहन समिति, मीडिया-प्रचार समिति, समझौता ज्ञापन समिति शामिल हैं।

प्रचार : पहले दिन 140 कंपनी प्रतिनिधि पहुंचे

देशभर में समिट के प्रचार के लिए 54 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। शुरुआत सोमवार को कोलकाता से शुरू हुई। इसमें विभिन्न कंपनियों के 140 प्रतिनिधि शामिल हुए। आगे मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद में प्रचार होगा।

चुनौती : 120 दिन में 17800 करोड़ का घाटा
कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक अनुच्छेद 370 हटने के 120 दिन में क्षेत्र के उद्योगों को 17800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें पर्यटन उद्योग को सबसे ज्यादा 9191 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह बड़ी चुनौती है।

कश्मीर पर आशंकाएं दूर होगी, रोजगार बढ़ेगा

समिट से जम्मू-कश्मीर के बारे में बाहरी समुदाय की आशंकाएं दूर होगी। स्थानीय लोगों को प्रमुख क्षेत्रों में काम मिल सकेगा। - बीवीआर सुब्रह्मण्यम, मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर

स्थानीय कारोबारियों का हित पहले सुरक्षित करें

सभी सेक्टरों में नुकसान हो रहा है। स्थिति अनुकूल नहीं है। स्थानीय कारोबारियों का हित पहले सुरक्षित होना चाहिए।- नासिर हमीद खान, उपाध्यक्ष कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स

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Aiming to raise one lakh crore for the development of Jammu and Kashmir, 54 top officers started campaigning across the country

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